रोहतक:-किसान अध्यादेश के समर्थन में पहली बार सड़को पर उतरे सैकड़ों किसान लघु सचिवालय,समर्थन में डीसी को कृषि मंत्री के नाम दिया ज्ञापन।

रोहतक:-किसान अध्यादेश के समर्थन में पहली बार सड़को पर उतरे सैकड़ों किसान लघु सचिवालय,समर्थन में डीसी को कृषि मंत्री के नाम दिया ज्ञापन।
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अभी तक पूरे देश मे हो रहे कृषि अध्यादेश के विरोध के बाद पहली बार किसान इस बिल के समर्थन में सैकड़ो की संख्या में सड़कों पर उतरे है।किसान अपने अपने  ट्रैक्टरों में आए और बिल के समर्थन में कृषि मंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौपा।किसानों का कहना है कि अध्यादेश हमारे हक में है जबकि कांग्रेस के लोग बेवजह इसका विरोध कर रहे है।किसानों ने माना कि उनकी समझ मे आ गया है कृषि अध्यादेश के लागू होने पर हम अपनी फसल कहि भी ओर सही दामों में बेच सकते है।डीसी ने कहा कि अध्यादेश के समर्थन में किसानों ने ज्ञापन दिया है जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री को पहुँचाया जाएगा।
 कृषि अध्यादेश के खिलाफ चारों ओर विरोध झेल रही भाजपा सरकार को बड़ी राहत मिली है,विरोध के बावजूद आज पहली बार किसान कृषि अध्यादेश के समर्थन में सड़को पर उतरे।किसान भारी संख्या में अपने अपने ट्रैक्टरों में आए रोहतक उपायुक्त को बिल के समर्थन में कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौपा।किसानों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कृषि अध्यादेश किसानों के हक में है लेकिन कांग्रेस बेवजह इसका विरोध कर रही है।गौरतलब है कि कांग्रेस कृषि अध्यादेश का लगातार विरोध कर रही है।यही नही किसान और आढ़ती अध्यादेश के खिलाफ़ धरने पर भी बैठ गए है।
 वही दूसरी ओर किसानों का कहना है कि कृषि अध्यादेश किसानों के हित में है विरोध में नही।उन्होंने कहा कि अब हम स्वतंत्र रूप से अपनी फसल कहि भी बेच सकते है,उन्होंने कहा कि अब तक फसल के किसानों को पूरे दाम नही मिल रहे थे लेकिन अब पूरा पैसा मिलेगा जिससे किसान को फायदा होगा।बिल का विरोध कर रहे आढ़तियों पर भी किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि आढ़ती किसानों से कमीशन लेते थे यही नही आढ़ती किसानों से ब्याज भी वसूल करते है इसलिए वो विरोध कर रहे है।किसानों ने कहा अब कृषि अध्यादेश लागू होने से किसान और व्यापारी के बीच मे आने वाले कमीशन खोर लोग हट जाएंगे और सीधा फायदा किसान को होगा इसलिए हम इसका समर्थन कर रहे है।
वही डीसी कैप्टन मनोज कुमार का कहना है कि किसानों ने कृषि अध्यादेश के समर्थन में कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है जिसे भारत सरकार तक पहुँचाया जाएगा।
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