स्वास्थ सचिव ने कहा, मौतों का कम आकलन नहीं

स्वास्थ सचिव ने कहा, मौतों का कम आकलन नहीं
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स्वास्थ सचिव ने कहा, मौतों का कम आकलन नहीं

नई दिल्ली।

हाल के दिनों में कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत में कोविड की मौत को कम करके आंका जा रहा। वहीं 230 से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों, महामारी वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने 2018 से भारत में सभी पंजीकृत मौतों पर डेटा जारी करने की मांग भी सरकार से कर दी।

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस बात को खारिज किया। उन्होंने इस तथ्य का हवाला देते हुए कोविड की मौत को कम करके आंकने की संभावना को खारिज किया कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में बहुत अधिक अनुपात में परीक्षण हुए हैं, जहां मृत्यु के पंजीकरण ( डैथ रजिस्ट्रेशन) और मृत्यु के चिकित्सीय प्रमाणीकरण (मेडिकल सर्टिफिकेशन) दोनों ही राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा, “जब हम कहते हैं कि कोविड की मौतों को कम करके दिखाया जा रहा है, तो यह एक मात्र अनुमान है। जो लोग कह रहे हैं उनके पास को तथ्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए कि कैसे मौतों की रिपोर्ट की जाए। हमने शुरू में पाया कि कुछ राज्य सह-रुग्ण रोगियों की कोविद मौतों के तहत रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो हमने उनको इस बारे में स्पष्ट किया। दूसरा मुद्दा यह है कि ज्यादातर मौतें विशिष्ट शहरी क्षेत्रों से हो रही हैं, जहां सामान्य समय के दौरान भी मृत्यु पंजीकरण बहुत अधिक है।

भूषण ने कहा, “महाराष्ट्र में मृत्यु पंजीकरण 93 प्रतिशत हो रहा है, तमिलनाडु और दिल्ली में यह 100 प्रतिशत तक है। वहीं राष्ट्रीय औसत 80 प्रतिशत मृत्यु पंजीकरण है। कुल पंजीकृत मौतों में से चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित मौतों यानी जहां डॉक्टरों ने जांच की है, उनका प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर पर 22 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में यह 67 प्रतिशत है, दिल्ली में यह 69 प्रतिशत है, तमिलनाडु में यह 85 प्रतिशत है। ऐसे परिदृश्य में, यह कहना कि मृत्यु को कम करके दिखाया जा रहा है, पूरी तरह से अनुचित है, ”

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