CAG: Rafeal, जिस पॉलिसी को पूरा नहीं करने पर जताया था एतराज सरकार ने उसी को खत्म किया

CAG: Rafeal, जिस पॉलिसी को पूरा नहीं करने पर जताया था एतराज सरकार ने उसी को खत्म किया
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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग (CAG) ने पिछले दिनों अपनी ताजा रिपोर्ट में एतराज किया था कि सरकार (Government) ने रफाल (Rafeal) के सौदे में ऑफसेट पॉलिसी पूरी नहीं की।

अब सरकार ने इस ऑफसेट पॉलिसी को ही खत्म कर दिया। अब सरकार से सरकार, अंतर-सरकार और एकल विक्रेता से रक्षा खरीद (Defence Procurment) में ऑफसेट पॉलिसी लागू नहीं होगी।

पहले जाने क्या होती है ऑफसेट पॉलिसी (offset policy)

भारत की ऑफसेट पॉलिसी के अनुसार विदेशी कंपनियों को अनुबंध का 30 प्रतिशत हिस्सा भारत में रिसर्च या उपकरणों पर खर्च करना होता है।

पुरानी ​रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में रक्षा मंत्रालय ने यह ऑफसेट नीति विदेशी कंपनियों से 300 करोड़ रुपये से ज्यादा के रक्षा सौदों के लिए बनाई थी।

अब तक की ऑफसेट पॉलिसी के अनुसार, फ्रांस से 36 राफेल जेट की खरीद के मामले में निर्माता डसॉल्ट एविएशन और एमबीडीए को भारतीय रक्षा क्षेत्र में अनुबंध राशि का 30 प्रतिशत निवेश करने के लिए अनिवार्य किया गया था। राफेल सौदे में जहां 36 फाइटर जेट 59,000 करोड़ रुपये में खरीदे गए, वहीं ऑफसेट क्लॉज 50 फीसदी था। जो हो नहीं पाया।

कैग ने संसद में डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी पर संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। कैग ने सवाल उठाया कि डसॉल्ट एविएशन से 59 हजार करोड़ रुपये में 36 राफेल विमानों की डील करते समय ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट में डीआरडीओ को कावेरी इंजन की तकनीक देकर 30 प्रतिशत ऑफसेट पूरा करने की बात तय हुई थी, लेकिन अभी तक यह वादा पूरा नहीं किया गया है।

2015 से लेकर अभी किसी में पॉलिसी का पालन नहीं

कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ​राफेल सौदे के अलावा ​​2015 से लेकर अब​ ​तक​ कई मामलों में ​ऑफसेट पॉलिसी​ ​का पालन नहीं हुआ है. ​​ऑफसेट का समझौता पूरा ​न होने पर ​​पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, जिससे विदेशी कंपनी पर कोई जुर्माना लगाया जा सके​

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