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केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी CIC के मुख्य सूचना आयुक्त का पद बिमल जुल्का के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त पड़ा है। सिविल सोसायटी सतर्क नागरिक संगठन का कहना है कि यह पिछले छह वर्षों में पांचवीं बार है कि आयोग बिना प्रमुख के काम कर रहा है।
संगठन की सदस्य अंजलि भारद्वाज का कहना है कि CIC में सूचना आयुक्तों के चार पद भी रिक्त हैं। वर्तमान में आयोग में 35,000 से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों को महीनों इंतजार करना पड़ता है, यहां तक कि उनके मामलों को निपटाने में भी सालों लग जाते हैं, जिससे लोगों को निराशा होती है।
संगठन ने बताया कि मई 2014 के बाद से, CIC के एक भी आयुक्त को नागरिकों के अदालतों में जाए बिना नियुक्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आयुक्तों की समय पर नियुक्ति करने में सरकार की विफलता सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का एक प्रमुख उल्लंघन है। फरवरी 2019 के अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर सीआईसी के पास मुख्य सूचना आयुक्त या आयुक्तों की आवश्यक शक्ति नहीं है, तो यह आरटीआई अधिनियम के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज कहती हैं कि समय पर नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने निर्देश दिया था कि चयन की प्रक्रिया रिक्ति आने से एक या दो महीने पहले शुरू होनी चाहिए। इसके अलावा, फैसले में कहा गया है, ‘याचिकाकर्ता अपने सबमिशन में सही हैं कि इन रिक्तियों को भरने में अनुचित देरी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में, समय पर रिक्तियां भरी जाएंगी। ”
संगठन का कहना है कि सरकार की ओर से बार-बार सीआईसी के मुख्य और अन्य आयुक्तों को नियुक्त करने में देरी करना यह दर्शाता है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि सूचना के अधिकार कानून को कमजोर किया जाए और सरकार की जवाबदेही तय करने कि क्षमता को कम किया जाए।
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