केजरीवाल सरकार की excise policy के कारण दिल्ली में मंहगी हो सकती है शराब, ठेकों के बाहर लोगों की लगी कतार

केजरीवाल सरकार की excise policy के कारण दिल्ली में मंहगी हो सकती है शराब, ठेकों के बाहर लोगों की लगी कतार
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राजधानी दिल्ली में अगले सप्ताह से शराब महंगी हो सकती है। क्योंकि दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस महीने की शुरुआत में तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, केजरीवाल सरकार पर जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार लेनदेन नियम 1993, दिल्ली आबकारी नीति 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

नई आबकारी नीति (new excise policy) में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई है। शनिवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि सोमवार से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू कर दी जाएगी। जो छह माह तक लागू रहेगा। सरकार के इस कदम के बाद दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर लोगों की कतार लग गई। दुकानदारों का स्टॉक खत्म हो रहा है। इस कारण शराब लेने के लिए ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। यह नजारा दिल्ली की ज्यादातर दुकानों के बाहर लगभग देखने को मिल रहा है।

सोमवार से लागू होगी पुरानी शराब नीति

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी नीति वापस आ जाएगी। जब तक नई पॉलिसी तैयार नहीं हो जाती है, तब तक पुरानी पॉलिसी (new excise policy) के तहत शराब की बिक्री की जाएगी। सिसोदिया ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि हमने भ्रष्टाचार रोकने के लिए नई आबकारी नीति लागू की थी। पहले सरकार को 850 शराब दुकानों से 6000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था। लेकिन नई आबकारी नीति लागू होने के बाद हमारी सरकार को इतनी ही दुकानों से 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिलता।

राज्यपाल ने दिए जांच के आदेश

एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति (new excise policy) के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। नई आबकारी नीति के तहत केजरीवाल सरकार पर शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है। आरोप है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी कर शराब की दुकानों के टेंडर दिए गए।

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