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0 केंद्र सरकार लॉक डाउन की अवधि यानी मार्च से लेकर अगस्त तक के दौरान लोन मोरेटियम (Loan Moratorium) अवधि के दौरान लोन की मासिक किश्त (EMI) नहीं चुकाने वालों के लिए ब्याज पर ब्याज माफ करने के लिए तैयार तो हो गई है। लेकिन जिन लोगों ने लॉक डाउन की अवधि के दौरान ईएमआई चुकाई थी उन लोगों को भी राहत देने पर विचार किया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय ( Ministry of finance) ऐसे लोगों के लिए कैशबैक (cash back) जैसी स्कीम (scheme) ला सकता है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ईएमआई नहीं चुकाने वालों को लाभ देना और चुकाने वालों को लाभ नहीं देना न्याय संगत नहीं होगा इसलिए सरकार कोई स्कीम लाने पर विचार कर रही है जो दो करोड़ तक का लोन लेने वाले लोगों और एमएसएमई (MSME) पर लागू हो सकती है।
हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) में सुनवाई भी चल रही है और अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को है, तब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी और उसके बाद ही इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेगी।
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