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सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। लिस्ट में कुछ सामान्य पार्ट्स के अलावा उच्च तकनीक के हथियार भी शामिल हैं। इससे घरेलू उद्योगों को अगले 6-7 साल में करीब चार लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर मिल सकते हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़े कदम का एलान करते हुए कहा कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। इसलिए रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं की एक सूची तैयार की है, जिसके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं ही शामिल नहीं हैं बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी हैं जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एलसीएच रडार और कई अन्य आइटम हैं, जो हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। सरकार ने ये फैसला भारतीय रक्षा उद्योग को खुद के डिजाइन और विकसित किए हथियारों से सेना और पुलिस की जरूरतों को पूरा करने के लिए है।
सरकार को उम्मीद है कि अगले 6-7 साल में घरेलू उद्योगों को करीब चार लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए जा सकेंगे। इसके तहत वायुसेना ने करीब 1,30,000 करोड़ रुपये की वस्तुएं आर्डर करनी हैं। नौसेना को 1,40,000 करोड़ रुपये की वस्तुओं का ऑर्डर करना है।
इसके लिए एक निगेटिव इंपोर्ट सूची तैयार हो रही है। ताकि उसको जल्द से जल्द लागू किया जा सके।
