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0 NITI Aayog meeting: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक की अध् यक्षता करेंगे। नीति आयोग की इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। उन्होंने इस मुलाकात से खुद को अलग कर लिया है। साथ ही तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। पीएम मोदी फसलों से लेकर शिक्षा समेत कई अलग-अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष शाम सात बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
भारत अपनी आजादी की 75वींवर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में राज्यों को चुस्त, लचीला और आत्मनिर्भर होने और सहकारी संघवाद की भावना में ‘आत्मनिर्भर भारत’ की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक आज आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में इस सातवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
जानिए किन विषयों पर चर्चा की जाएगी?
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक का एजेंडा फसलों, तिलहन दलहनों और कृषि-समुदायों के विविधीकरण के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति – स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति – उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन और शहरी प्रशासन शामिल हैं। इस बैठक की तैयारियों के तहत जून 2022 में धर्मशाला में विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो केंद्र और राज्यों की छह महीने की मेहनत का नतीजा था।
नीति आयोग की अहम बैठक
राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक में सभी विषयों पर रोडमैप और परिणाम आधारित कार्य योजना को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा। जुलाई 2019 के बाद गवर्निंग काउंसिल की यह पहली सीधी बैठक होगी। कोविड-19 महामारी औरजी-20 की भारत की अध्यक्षता और अगले वर्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी की पृष्ठभूमि में अमृत काल में प्रवेश करने के प्रकाश में यह बैठक विशेष महत्व रखती है।
बैठक में कौन-कौन शामिल होता है
नीति आयोग की संचालन परिषद की यह बैठक अंतर-क्षेत्रीय, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इसमें देश के प्रधानमंत्री के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को विशेष रूप से आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता है। यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
