शाहीन बाग पर SC का अहम फैसला जिसके बाद धरने के लिए कोई भी पब्लिक प्लेस और सड़क पर नहीं बैठ सकता

शाहीन बाग पर SC का अहम फैसला जिसके बाद धरने के लिए कोई भी पब्लिक प्लेस और सड़क पर नहीं बैठ सकता
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इस साल की शुरुआत में दिल्ली के एक इलाके शाहीन बाग में सड़क के बीचों बीच शुरू हुए धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों-सड़कों पर अनिश्चितकाल तक के लिए धरना नहीं हो सकता।

 

कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता है चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह।

 

कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए। आने-जाने के अधिकार को रोका नहीं जा सकता है। विरोध और आने-जाने के अधिकार में संतुलन जरूरी है।

 

कोर्ट ने ये भी कहा कि सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है लेकिन उन्हें निर्धारित क्षेत्रों में होना चाहिए। संविधान विरोध करने का अधिकार देता है लेकिन इसे समान कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

 

विरोध के अधिकार को आवागमन के अधिकार के साथ संतुलित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि प्रशासन को रास्ता जाम कर प्रदर्शन रहे लोगों को हटाना चाहिए, कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए

 

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब शाहीन बाग या फिर कोई दूसरे सार्वजनिक स्थल पर धरने प्रदर्शन की गुंजाइश खत्म हो गई है और अगर ऐसा कोई करता है तो पुलिस कोर्ट के इस फैसले के आधार पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है।

 

दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने संसद से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पास किया था। जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया।

 

इस कानून को धर्म के आधार पर बांटने वाला बताकर दिल्ली से शाहीन बाग से लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए गए।

 

शाहीन बाग में दिसंबर से मार्च तक कोरोना लॉकडाउन लगने तक सड़कों पर प्रदर्शन चला था।

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